राष्ट्रीय व्यापार

काय आहे Google Tax, कंपन्यांना लागेल Equalisation levy

डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या मदतीने वस्तू अथवा सेवा अथवा वस्तू आणि सेवा या दोन्हीची विक्री करणाऱ्या परदेशी कंपन्यांवर 'equalisation levy

नवी दिल्ली :  डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या मदतीने भारतीयांना वस्तू अथवा सेवा अथवा वस्तू आणि सेवा या दोन्हीची विक्री करणाऱ्या परदेशी कंपन्यांवर ‘equalisation levy’ (इक्विलायझेशन लेवी) लागू आहे. या ‘equalisation levy ला अनेकजण ‘google tax’ या नावाने ओळखतात.

ज्या कंपन्यांचे मुख्यालय भारतात नाही अथवा ज्या कंपन्यांची सबसिडरी (उपकंपनी) भारतात आहे पण मुख्यालय भारतात नाही अशा डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करणाऱ्या सर्व कंपन्यांसाठी ‘equalisation levy’ लागू आहे. संबंधित कंपन्या वस्तू अथवा सेवा अथवा वस्तू आणि सेवा या दोन्हीची विक्री करुन मिळणारे उत्पन्न वा त्या उत्पन्नाचा एक भाग परदेशात घेऊन जातात. या कंपन्यांवर ‘इक्विलाइजेशन लेवी’ लागू आहे.

‘equalisation levy’ लागू असलेल्या कंपनीने भारतात वस्तू अथवा सेवा यांच्या विक्रीच्या प्रत्येक व्यवहारातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाच्या दोन टक्के इतकी रक्कम केंद्र सरकारकडे जमा करणे बंधनकारक आहे. ही रक्कम जमा केली नसल्यास संबंधित कंपनी विरोधात भारतात कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. त्यांच्या भारतातील व्यवहारांवर बंदी येऊ शकते. अथवा विशिष्ट मुदतीत दंडासह थकीत ‘इक्विलाइजेशन लेवी’ भरण्याचा आदेश त्या कंपनीला दिला जाऊ शकतो.

‘इक्विलाइजेशन लेवी’ या व्यवस्थेमुळे गूगल आणि फेसबुक या अमेरिकेतील कंपन्यांना भारतात मोठ्या प्रमाणावर कर भरावा लागत आहे. या व्यतिरिक्त उबर तसेच आणखी अनेक कंपन्यांना भारतात कर भरावा लागत आहे. या मुद्यावरुन अमेरिका आणि भारत यांच्यात मतभेद आहेत. मात्र भारतात विक्री करुन उत्पन्न मोठ्या प्रमाणावर परदेशात नेले जाणार असेल तर त्यावर कर लागू होईल, अशी ठाम भूमिका भारत सरकारने घेतली आहे. अशाच पद्धतीचे कर हळू हळू अनेक विकसित देशांनीही सुरू केले आहेत.

इक्विलाइजेशन लेवी’ ची व्याख्या आणखी सुस्पष्ट करणारा आदेश केला प्रसिद्ध 

अद्याप काही कंपन्या भारत सरकारला ‘इक्विलाइजेशन लेवी’ देत नाही. ‘आम्हाला हा कर लागू नाही’, असे या कंपन्यांचे म्हणणे आहे. यामुळे निर्माण झालेला गोंधळ दूर करण्यासाठी भारत सरकारने ‘इक्विलाइजेशन लेवी’ ची व्याख्या आणखी सुस्पष्ट करणारा आदेश (अधिसूचना) प्रसिद्ध केला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी देशाचा २०२१-२२चा अर्थसंकल्प (बजेट) सादर करताना या संदर्भातल माहिती दिली.

भारत सरकारच्या धोरणामुळे अनेक परदेशी कंपन्या अस्वस्थ 

भारत सरकारच्या धोरणामुळे गूगल, अॅडोब, फेसबुक, अॅमेझॉन, उबर, नेटफ्लिक्स, लिंक्डइन, ईबे अशा डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करणाऱ्या अनेक परदेशी कंपन्या अस्वस्थ आहेत. मात्र भारतातून दरवर्षी अब्जावधी रुपयांची कमाई करणाऱ्यांना त्या उत्पन्नावर फक्त २ टक्के कर भरायचा असल्यामुळे केंद्र सरकार लेवी यापुढेही सुरू ठेवण्यावर ठाम आहे. लेवीतून मिळणारा पैसा भारत सरकार देशातील विकासकामांवर तसेच समाज कल्याणाच्या योजनांसाठी मोठ्या प्रमाणावर वापरत आहे.

स्वस्तात  सेवा विकून अब्जावधींचे उत्पन्न थेट परदेशात नेणे होणार कठीण 

कोणतीही कंपनी त्यांच्यावर लागू झालेला कर स्वतःच्या खिशातून भरत नाही. कराची रक्कम भरण्यासाठी आधी वस्तू अथवा सेवांची किंमत वाढवली जाते. जगभर याच पद्धतीने व्यवहार होतात. पण या लेवीमुळे भारतात स्वस्तात वस्तू वा सेवा विकून अब्जावधींचे उत्पन्न कमावून ते थेट परदेशात नेणे कठीण होणार आहे. वस्तू आणि सेवांच्या किंमती वाढल्यामुळे परदेशी कंपनी आणि भारतीय कंपनी यांच्यात समानतेच्या तत्वानुसार व्यावसायिक स्पर्धा होऊ शकेल, अशी भारत सरकारची भूमिका आहे.

आमच्या आणखी बातम्या पाहण्यासाठी क्लिक करा : webnewswala.com आमच्या सर्व बातम्यांसाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | youtube | Sharechat | Copyright © Webnewswala All rights reserved.

Related posts

100 ची नवीन नोट वार्निश currency, ना फाटनार ना भिजणार

Web News Wala

कोल्हापुरी चप्पल आता अ‍ॅमेझॉनवर उपलब्ध

Team webnewswala

‘TCS’ची पात्रता परीक्षा ION आता सर्वांसाठी खुली

Team webnewswala

Leave a Reply