Team WebNewsWala
शहर शिक्षण

NET च्या माध्यमातुन UGC ची 10 वर्षांत 100 कोटींची वसुली

UGC ने 'NET' परीक्षेच्या माध्यमातून तब्बल सव्वा कोटी बेरोजगारांकडून परीक्षा फीच्या नावावर गत दहा वर्षांत सुमारे 100 कोटींची वसुली

NET च्या माध्यमातुन UGC ची 10 वर्षांत 100 कोटींची वसुली

उच्चशिक्षणावर नियंत्रण ठेवण्याचे काम विद्यापीठ अनुदान आयोग करते. मात्र, UGC ने ‘NET’ परीक्षेच्या माध्यमातून तब्बल सव्वा कोटी बेरोजगारांकडून परीक्षा फीच्या नावावर गत दहा वर्षांत सुमारे १०० कोटी रुपये उकळले आहेत. या बेरोजगारांना नोकरी देण्याकडे मात्र सोयीस्कर दुर्लक्ष केले आहे.

प्राध्यापक पदासाठी SET आणि NET बंधनकारक 

प्राध्यापक पदासाठी सुरुवातीला पदव्युत्तर पदवी परीक्षेत ५५ टक्के गुणांची अट घालण्यात आली होती. १९८६-८७ मध्ये त्यात एम.फिल. होण्याची अट वाढविली. १९९०च्या दशकात सेट आणि नेट उत्तीर्ण होणे बंधनकारक करण्यात आले.

२००९ मध्ये नवा जीआर काढून पीएच.डी. पदवी सेट/नेटसाठी समतुल्य ठरविण्यात आली. त्यानंतर सातत्याने अनेकवेळा त्यामध्ये बदल करण्यात आले. मात्र, हे सारं काही करताना शिक्षणाचा गुणात्मक दर्जा वाढावा, प्राध्यापक पदासाठी आवश्यक असलेली कौशल्ये त्यांच्यामध्ये अंगीकारावीत, यांचा संबंधितांपैकी कुणीच गांभीर्याने विचार केलेला दिसत नाही.

‘NET’ निकालाची टक्केवारी वाढविली

सहायक प्राध्यापक होण्यासाठी राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (NET) लागू करण्यात आली. १९८८ ते २००४ या काळात या परीक्षांचा निकाल ०.२ ते २ टक्के होता. नंतर हा निकाल ३-४ टक्क्यांपर्यंत ठेवला जात होता. २००७ नंतर परीक्षांमध्ये एकूण विद्यार्थ्यांच्या सहा टक्के पात्र ठरविले. यूजीसीचा हा निर्णय हुशारीचा असला तरी तो शहाणपणाचा नक्कीच नाही. या निर्णयामुळे १० लाखांहून अधिक नेट/सेट आणि पीएच.डी.धारक बेरोजगार झाले आहेत.

भरती बंद असल्यामुळे वाढत्या बेरोजगारांपुढे जगण्याचा प्रश्न

भरती बंद असल्यामुळे वाढत्या बेरोजगारांपुढे जगण्याचा प्रश्न आ वासून उभा आहे. या परीक्षांमध्ये उत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण पाहता ही गुणवत्ता ढासळल्याचेच लक्षण आहे. बेरोजगारी वाढल्याने आतापेक्षाही कमी वेतनावर काम करण्यास हे तरुण सहज तयार होत आहेत. त्यामुळे विनाअनुदानितसह अनुदानित महाविद्यालयांमध्येही आर्थिक शोषणाला हातभारच लागत आहे.

NET च्या माध्यमातुन UGC ची बेरोजगारांकडून 10 वर्षांत 100 कोटींची वसुली

NET परीक्षेसाठी अर्ज करणाऱ्या सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांकडून १००० रुपये, इडब्लूएस वर्गासाठी ५०० आणि एस.सी., एस.टी., ओबीसी वर्गासाठी २५० रुपये परीक्षा फी आकारली जाते. चाैकटीतील आकडेवारी पाहिली असता गेल्या दहा वर्षांत सव्वा कोटी परीक्षार्थींनी अर्ज भरले होते.
सरासरी ७०० रुपयांप्रमाणे आत्तापर्यंत १० वर्षांत सव्वा कोटी विद्यार्थ्यांकडून सुमारे १०० कोटींहून अधिक रुपये विद्यापीठ अनुदान आयोगाने उकळले आहेत.

NET परीक्षा म्हणजे यूजीसीसाठी पैसा वसुलीचे साधन

NET परीक्षा म्हणजे यूजीसीसाठी आता पैसा वसुलीचे उत्तम साधन बनले आहे. देशात दहा वर्षांत सहायक प्राध्यापक पदाच्या सुमारे दीड लाख जागा रिक्त आहेत.
महाराष्ट्रात अंदाजे १२ हजार पदे रिक्त असूनही भरती मात्र ऐनकेनप्रकारे प्रलंबित ठेवली जात आहे. तासिका तत्वावर भरती करुन अध्यापनाचे काम निभावले जात आहे.

आमच्या आणखी बातम्या पाहण्यासाठी क्लिक करा :webnewswala.com आमच्या सर्व बातम्यांसाठी फॉलो करा :फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | youtube | Sharechat | Copyright © Webnewswala All rights reserved.

Related posts

१५ ऑगस्ट रोजी ठाण्यात रानभाज्यांचे प्रदर्शन आणि विक्री

Team webnewswala

देशात मुंबईकरांना मिळते सर्वात शुद्ध पाणी

Team webnewswala

महाराष्ट्रात 26 जानेवारीपासून ‘जेल टुरिझम’ ची सुरुवात

Web News Wala

Leave a Reply