अर्थकारण राष्ट्रीय

SBI च्या idea ने होऊ शकतात पेट्रोल डिझेल चे दर कमी

पेट्रोल डिझेल चे दर वस्तू आणि सेवा कराच्या (जीएसटी) कक्षेत आणले तर पेट्रोलचे दर 75 रुपये आणि डिझेल 13 रुपयांनी कमी होऊन 68 रुपये लिटर होऊ शकेल

मुंबई : देशात इंधन दरवाढीने कळस गाठला आहे. त्यामुळे महागाईचा भडका उडाला आहे. सर्वसामान्यांना जगणे कठीण झाले आहे. यावर उपाय आहे. पेट्रोल डिझेल चे दर वस्तू आणि सेवा कराच्या (जीएसटी) कक्षेत आणले तर पेट्रोलचे दर 75 रुपये आणि डिझेल 13 रुपयांनी कमी होऊन 68 रुपये लिटर होऊ शकेल पण त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे, असा सल्ला स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या (SBI) अर्थतज्ञांनी दिला आहे.

एसबीआयचे मुख्य अर्थ सल्लागार डॉ. सौम्या कांती घोष यांच्या नेतृत्वाखाली तयार करण्यात आलेल्या अहवालात हा सल्ला देण्यात आला आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत प्रति बॅरल कच्चे तेल 60 डॉलर आणि डॉलरचा एक्स्चेंज रेट 73 रुपये आहे असा आधार मानून अर्थतज्ञांनी पेट्रोल, डिझेलच्या दराचे वरील गणित मांडले आहे.

केंद्र, राज्याचे फक्त 1 लाख कोटी जातील

एसबीआयच्या या अहवालानुसार, पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणले तर केंद्र आणि राज्य सरकारांना फक्त 1 लाख कोटी रुपये महसूल गमवावा लागेल. हा आकडा जीडीपीच्या केवळ 0.4 टक्के आहे, पण त्यामुळे इंधनाचे दर मात्र कमी होऊन महागाई आटोक्यात आणता येईल असे अर्थतज्ञ सांगतात. या अहवालात पेट्रोलवर 3.82 रुपये तर डिझेलवर 7.25 रुपये इतका वाहतूक खर्च तसेच डीलरचे कमिशन म्हणून पेट्रोलवर 3.67 रुपये लिटर व डिझेलवर 2.53 रुपये लीटर ठेवले गेले आहे.

पेट्रोलवर 30, डिझेलवर 20 रुपये सेस ठेवा

पेट्रोलवर 30 रुपये तर डिझेलवर 20 रुपये सेस ठेवा असा सल्लाही अर्थतज्ञांनी या अहवालात दिला आहे. यात केंद्र आणि राज्यांना सारखाच वाटा मिळेल म्हणजेच सेसचे पैसे दोघांनाही समान विभागले जातील असे नमूद करण्यात आले आहे. पेट्रोल-डिझेलवर जीएसटी रेट 28 टक्के असेल त्यातील 14 टक्के केंद्राला तर 14 टक्के राज्य सरकारांना मिळतील.

कच्च्या तेलाच्या किमती घसरल्यास सरकारी तिजोरीत वाढ

आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाचे भाव वरखाली होत असतात. प्रति बॅरलमागे कच्च्या तेलाच्या किमती 10 डॉलरने घसरल्या तर केंद्र आणि राज्यांच्या तिजोरीत 18 हजार कोटी रुपयांची वाढ होईल. कच्चे तेल 10 डॉलरने महागले तर मात्र फक्त 9 हजार कोटी रुपयांचीच वाढ होईल पण पेट्रोल 75 रुपये आणि डिझेल 68 रुपये विकत राहिले तरच हे शक्य होईल असा अंदाजही या अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे.

महाराष्ट्राला होऊ शकतो सर्वाधिक तोटा

पेट्रोल-डिझेल जीएसटीअंतर्गत आणल्यास काही राज्यांना नफा तर काहींना तोटा होऊ शकतो. यात महाराष्ट्राला सर्वाधित तोटा सहन करावा लागू शकतो. महाराष्ट्राच्या महसुलात 10424 कोटी रुपये, राजस्थानच्या महसुलात 6388 कोटी रुपये तर मध्य प्रदेशच्या महसुलात 5489 कोटी रुपयांचे नुकसान होऊ शकते. दुसरीकडे उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल आणि हरयाणाच्या महसुलात वाढ होऊ शकते असा अंदाज या अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे.

आमच्या आणखी बातम्या पाहण्यासाठी क्लिक करा : webnewswala.com आमच्या सर्व बातम्यांसाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | youtube | Sharechat | Copyright © Webnewswala All rights reserved.

Related posts

EMI Moratorium वर तारीख पे तारिख

Team webnewswala

Social Media नंतर OTT साठी 15 दिवसांची ‘डेडलाइन’

Web News Wala

जगप्रसिद्ध हर्ले डेव्हिडसन भारतातून गाशा गुंडाळणार

Team webnewswala

Leave a Reply