Team WebNewsWala
अर्थकारण नोकरी

PF चे नियम १ एप्रिलपासून लागू

भारतात १ एप्रिल २०२१ पासून कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी अर्थात'एम्प्लॉइज प्रॉव्हिडंट फंड' PF चे नियम बदलणार आहेत.
PF चे नियम १ एप्रिलपासून लागू

नवी दिल्ली: भारतात १ एप्रिल २०२१ पासून कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी अर्थात ‘एम्प्लॉइज प्रॉव्हिडंट फंड’  PF चे (Employees Provident Fund – EPF) नियम बदलणार आहेत. नव्या नियमाबाबत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी अर्थसंकल्प (बजेट) सादर करताना घोषणा केली होती. 

केंद्रीय अर्थमंत्र्यांच्या घोषणेनुसार इपीएफमध्ये अडीच लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम जमा करणाऱ्यांना फंडातील रकमेच्या व्याजावर कर भरावा लागेल. पण इपीएफमध्ये अडीच लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी रक्कम जमा करणाऱ्यांना फंडातील रकमेच्या व्याजावर कर लागू होणार नाही.

प्रत्येक कर्मचाऱ्याच्या मूळ वेतनाच्या १२ टक्के रक्कम त्याच्या पगारातून परस्पर इपीएफमध्ये जमा केली जाते. तसेच कर्मचारी ज्या आस्थापनाच्या सेवेत आहे ती संस्था कर्मचाऱ्याच्या मूळ वेतनाच्या १२ टक्के रक्कम संबंधित कर्मचाऱ्याच्या इपीएफमध्ये जमा करते. यामुळे दरमहा इपीएफमध्ये कर्मचाऱ्याच्या मूळ वेतनाच्या २४ टक्के रक्कम जमा होते. या रकमेवर नियमित व्याज लागू होते. जर एखादा कर्मचारी इपीएफमधील त्याचे योगदान वाढवू इच्छित असेल तर तसे त्याला लेखी स्वरुपात आस्थापनाच्या व्यवस्थापनाला कळवावे लागते. यानंतर संबंधित कर्मचाऱ्याच्या मूळ वेतनातून जास्त रक्कम कापून इपीएफमध्ये जमा केली जाते. पण आस्थापनाकडून कर्मचाऱ्याच्या इपीएफमध्ये जमा होणारी रक्कम ही त्याच्या मूळ वेतनाच्या १२ टक्के एवढीच राहते.

2.5 लाखांपेक्षा जास्त  रक्कम आणि त्यावरील व्याज करपात्र

कर्मचारी स्वच्छेने त्याचे इपीएफमधील योगदान वाढवू शकतो. अनेक वर्षे इपीएफमधील रक्कम आणि त्यावरील व्याज करमुक्त होते. पण १ एप्रिल २०२१ पासून इपीएफमध्ये त्या आर्थिक वर्षात जमा केलेली रक्कम अडीच लाखांपेक्षा जास्त असल्यास खात्यातील एकूण रक्कम आणि त्यावरील व्याज करपात्र असेल. केंद्र सरकारचा नवा आदेश उच्च आणि अती उच्च उत्पन्न गटातील नागरिकांवर प्रभाव टाकणार आहे. त्यांना अतिरिक्त कर भरावा लागणार आहे. याउलट इतरांना इपीएफ आधी सारखेच करमुक्त असेल.

कोरोना संकटामुळे PF नियमांमध्ये बदल 

कोरोना संकटामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या खर्चात प्रचंड वाढ झाली. केंद्र सरकारने देशातील सर्व राज्यांना मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक मदत दिली. आता २०२१-२२ या आर्थिक वर्षातही केंद्राकडून देशातील सर्व राज्य आणि केंद्रशासीत प्रदेशांना मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. याच कारणामुळे निधीच्या तरतुदीसाठी केंद्र सरकारने यंदाच्या आर्थिक वर्षात निर्गुंतवणूक तसेच कर संकलनाचे नवे पर्याय शोधून उत्पन्न वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या विशेष परिस्थितीमुळेच केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने इपीएफच्या नियमांमध्ये बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या बदलामुळे उच्च आणि अती उच्च उत्पन्न गटातील नागरिकांना अतिरिक्त कर भरावा लागणार आहे.

आमच्या आणखी बातम्या पाहण्यासाठी क्लिक करा : webnewswala.com आमच्या सर्व बातम्यांसाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | youtube | Sharechat | Copyright © Webnewswala All rights reserved.

Related posts

मोदी काळात अदानी, अंबानी सह 4.12 लाख कुटुंबांना अच्छे दिन

Web News Wala

स्थलांतरित मजुरांच्या रोजगारासाठी सोनू सूद ने केला अ‍ॅप लाँच

Team webnewswala

OTT चा चित्रपटगृह मालकांना आणखी एक मोठा धक्का

Team webnewswala

Leave a Reply