Team WebNewsWala
Other शहर

मुंबईतील 14 हजार 500 इमारतींबाबत सरकारचा निर्णय

मुंबईतील मोडकळीस आलेल्या आणि जुन्या इमारतींबाबत राज्य मंत्रिमंडळाने मोठा निर्णय घेतला आहे. या इमारतींचा आता  शहरात उपकरप्राप्त इमारतीत राहणाऱ्या लाखो रहिवाशांना इमारत पुनर्विकासाबाबत दिलासा म्हाडा अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आल्याची माहिती गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी दिलीय.

मुंबई : मुंबईतील मोडकळीस आलेल्या आणि जुन्या इमारतींबाबत राज्य सरकारचा मोठा निर्णय घेतला आहे. या इमारतींचा आता  शहरात उपकरप्राप्त इमारतीत राहणाऱ्या लाखो रहिवाशांना इमारत पुनर्विकासाबाबत दिलासा म्हाडा अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आल्याची माहिती गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी दिलीय.

या सुधारणांनुसार अर्धवट अवस्थेतील अथवा कुठलेही काम सुरु केलेले नसलेले प्रकल्प महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण (म्हाडा)  यांनी ताब्यात घेतल्यानंतर या प्रकल्पांकरीता आरंभ प्रमाणपत्र (Commencement Certificate) मिळाल्याच्या दिवसांपासून तीन वर्षाच्या कालावधीत भाडेकरु/रहिवाशी यांचे पुनर्रचित गाळे पूर्ण करुन देणे म्हाडास बंधनकारक राहील. मुंबईतील इमारतींबाबत सरकारचा निर्णय सुमारे 14,500 उपकरप्राप्त इमारतीतील रहिवाशांना फायदा होणार आहे.

सरकारच्या या निर्णयाचा फायदा लाखो मुंबईकरांना होणार असून अनेक दिवसांपासून रखडलेला प्रश्नही मार्गी लागला आहे.
मुंबईतील मोडकळीस आलेल्या आणि जुन्या इमारतींबाबत राज्य मंत्रिमंडळाने मोठा निर्णय घेतला आहे. या इमारतींचा आता  शहरात उपकरप्राप्त इमारतीत राहणाऱ्या लाखो रहिवाशांना इमारत पुनर्विकासाबाबत दिलासा म्हाडा अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आल्याची माहिती गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी दिलीय.
प्रातिनिधिक फोटो

रहिवाशांचे भाडे दिले नाही अथवा ना-हरकत प्रमाणपत्रातील अटी व शर्तींचा भंग केला आहे तसेच महानगरपालिकेने कलम 354 ची नोटीस देऊन सुध्दा कार्यवाही केली नाही अशी प्रकरणे देखील आहेत.

शासनाने 29 ऑक्टोबर 2016 रोजी मुंबई शहरातील मोडकळीस आलेल्या व धोकादायक असलेल्या उपकरप्राप्त इमारतींचा पुनर्विकास जलद गतीने होण्यासाठी 08 आमदारांची समिती गठित केली होती. या समितीने  उपकरप्राप्त इमारतींच्या  रखडलेल्या आणि बंद पडलेल्या योजना लवकरात लवकर कार्यान्वित करण्याबाबत उपाय योजना सुचविलेल्या होत्या.

त्यानुसार म्हाडा अधिनियम, 1976 मध्ये सुधारणा करण्याबाबतचे विधेयक विधानमंडळात सादर करण्याच्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने आज निर्णय घेण्यात आला.

आमच्या आणखी बातम्या पाहण्यासाठी क्लिक करा : webnewswala.com आमच्या सर्व बातम्यांसाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | Youtube | Sharechat | Copyright © Webnewswala All rights reserved.

Related posts

एसटी आगारातील उपहारगृहाना नाथजल विकण्याची सक्ती

Team webnewswala

शिवसेनेचे अमृता फडणवीस यांना जशास तसे उत्तर, दिले थेट आव्हान

Team webnewswala

MumUni School Of Thoughts च्यावतीने अण्णा भाऊ साठे यांना मानवंदना

Team webnewswala

Leave a Reply