अर्थकारण राष्ट्रीय

पेट्रोल डिझेल चे दर कमी करण्यासाठी मोदी सरकारच्या हालचाली

पेट्रोल डिझेल चे दर कमी करण्यासाठी मोदी सरकारच्या हालचाली मुंबई : पेट्रोल आणि डीझेलच्या किंमती दिवसोंदिवस वाढतच आहेत. मात्र केंद्र सरकारने पेट्रोलियम उत्पादने गुड्स अ‍ॅण्ड सर्व्हिसेस टॅक्स म्हणजेच वस्तू आणि सेवा कर म्हणजेच जीएसटीच्या अंतर्गत आणल्यास सर्वसामान्यांना फायदा होऊ शकतो.

पेट्रोलियम मंत्री म्हणतात प्रयत्न सुरु…

कच्च्या तेलापासून निर्माण होणाऱ्या पदार्थांच्या किंमती कमी होण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत असल्याचेही प्रधान यांनी म्हटलं आहे. “आम्ही सातत्याने जीएसटी काऊन्सीलला पेट्रोलियम पदार्थांना कर सवलत देण्यासंर्भांत विनंती करत आहोत. यामुळे सर्वसामान्यांना फायदा होईल. मात्र अंतिम निर्णय त्यांचा असणार आहे,” असं प्रधान यांनी एएनआयशी बोलताना म्हणाले आहे.

सर्वाधिक कमाईचे माध्यम…

पेट्रोलियम उत्पादने ही राज्यांसाठी कर वसुलीचे आणि राजस्व म्हणजेच रेव्हेन्यू मिळवण्याचं प्रमुख साधन आहे. त्यामुळेच जीएसटी परिषद इंधनाला सर्वात मोठ्या स्लॅबमध्ये ठेऊन त्यावर उपकर लावू शकते. सरकारी आकडेवारीनुसार सध्याच्या आर्थिक वर्षामध्ये पहिल्या सहा महिन्यांमध्ये पेट्रोलियम क्षेत्राने सराकरी तिजोरीमध्ये दोन लाख ३७ हजार ३३८ कोटी रुपयांचे योगदान दिलं आहे. त्यापैकी एक लाख ५३ हजार २८१ कोटी केंद्राचा वाट तर ८४ हजार ५७ कोटी राज्यांचा वाटा होता. वर्ष २०१९-२० मध्ये राज्य आणि केंद्राने पेट्रोलियम क्षेत्रामधून एकूण पाच लाख ५५ हजार ३७० कोटी मिळवले. हे सरकारच्या कमाईच्या १८ टक्के इतका तर राज्यांच्या कमाईच्या सात टक्के इतका आहे.

राजस्थानमध्ये सर्वाधिक कर…

संपूर्म देशामध्ये राजस्थानमध्ये पेट्रोलवर सर्वाधिक म्हणजेच ३६ टक्के व्हॅट लागू करण्यात आला आहे. त्यानंतर तेलंगणा ३५.२ टक्के व्हॅट आकरतो. पेट्रोलवर ३० टक्क्यांहून अधिक व्हॅट आकारणाऱ्या राज्यांमध्ये कर्नाटक, केरळ, आसाम, आंध्र प्रदेश, दिल्ली आणि मध्य प्रदेश या राज्यांच्या समावेश आहे. डिझेलवर सर्वाधिक कर आकारणाऱ्यांमध्ये ओदिशा, तेलंगणा, राजस्थान आणि छत्तीसगड या राज्यांचा समावेश आहे. नुकतेच पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मेघालय, आसाम आणि नागालॅण्डने इंधनावरील करामध्ये कापात केलीय.

आमच्या आणखी बातम्या पाहण्यासाठी क्लिक करा : webnewswala.com आमच्या सर्व बातम्यांसाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | youtube | Sharechat | Copyright © Webnewswala All rights reserved.

Related posts

कोरोना लसीवर MRP छापायची सक्ती

Web News Wala

लसीच्या तीन वेगवेगळ्या किंमती का ? प्रियांका गांधी यांचा सवाल

Web News Wala

OTT चा चित्रपटगृह मालकांना आणखी एक मोठा धक्का

Team webnewswala

Leave a Reply